प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 2021

भारत सरकारने एक पोषण संबंधित योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना असे नाव देण्यात आले आहे Prime Minister national nutrition mission (NNM)

कोण असतील योजनेचे लाभार्थी -

                                 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजनेत देशातील लहान मुले तसेच गरोदर स्त्रिया यांच्या लाभासाठी ही योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. दहा करोड लोकांना लाभ देण्यासाठी ही योजना लवकरात लवकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन नुसार सुरू करण्यात येणार आहे. यात 6 महिने ते 3 वर्षापर्यंतच्या मुलांना पोषण आहार दिला जाईल, या योजनेचा फायदा त्या लोकांना होईल जे मुलं शारीरिक दृष्टी कमजोर आहेत आणि ज्यांचे वजन कमी आहे, थोडक्यात जे कुपोषित आहेत किंवा कुपोषित होऊ शकतात. 

पोषण मिशन -

                     भारतामध्ये आतापर्यंत या योजनेला ला मंजुरी दिली नव्हती परंतु भारताचे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला डिसेंबर 2017 मध्ये मंजुरी दिलेली होती. तरीपण राष्ट्रीय पोषण मिशन योजनेला लागू करणे मध्ये थोडा उशीर होऊ शकतो. मार्च 2018 मध्ये राजस्थान राज्याने राष्ट्रीय पोषण मिशन लागू केलं होतं. या यासाठी भारत सरकारने अधिकृत रित्या एक वेबसाईट पण निर्माण केलेली आहे. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन ही योजना केंद्र सरकार द्वारा तीन वर्षापूर्वीच चालू केली होती. तसेच मिड डे मील या योजनेला आता प्रधानमंत्री पोषण योजना हे नाव देण्यात आलेले आहे. यामध्ये नावाबरोबर अजून बरेच काही बाबी बदलण्यात आलेल्या आहेत. 

मिड डे मील योजनेत फक्त सरकारी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनाच जेवण दिले जात होते, परंतु आता सर्वच शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना भोजन देण्यात येणार आहे. 

या योजनेअंतर्गत देशातील जवळपास 11.5 लाख सरकारी तसेच खाजगी शाळांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. 

या योजनेमध्ये पुढच्या पाच वर्षात करोडो मुलांना पोषण युक्त मध्यान्न भोजन मिळणार आहे या योजनेसाठी तब्बल 1.3 लाख करोड रुपये बजेट केंद्र सरकार द्वारे देण्यात आलेला आहे.

 या योजने अंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवी वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना भोजन मिळणार आहे. पूर्वी फक्त एक ते पाच पर्यंत त्यात मुलांना भोजन मिळत होता.

सरकारी बजेट किती ?

भारत सरकारने या योजनेअंतर्गत वार्षिक 9604 करोड रुपये खर्च करण्याचा बजेट बनवला आहे आणि ही योजना तीन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाणार आहे.पहिल्या टप्प्याला या वर्षात पूर्ण केले जाईल

हि योजना तीन हिस्स्यामध्ये विभागले आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि आय बी आर डी आपला आपला हिस्सा देणार आहे

केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि आयबीआर डी यांचे या योजनेतील योगदान -

राष्ट्रीय पोषण मिशन मध्ये खर्चाचा विषय पाहिला तर 60 टक्के हिस्सा केंद्र सरकार देईल तर उरलेले 40 टक्के राज्य सरकारला द्यावा लागेल. उत्तर पूर्वेकडील राज्यांमध्ये जसे हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये 90 टक्के पैसा केंद्र सरकार देईल तर उरलेले 10 टक्के राज्य सरकारला द्यावे लागतील.

या योजनेत काय आहे विशेष उद्देश -

या योजनेद्वारे भारत सरकार मुलांना तसेच गर्भवती महिलांना पोषक असं आहार देणार आहे. तशी योजना आखण्यात आलेली आहे. ज्यामुळे भारतातील मुले आणि महिला कुपोषणाच्या शिकार होणार नाही किंवा त्यांना कुपोषणापासून वाचलं जाईल हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेतून जवळपास दहा करोड मुलांना तसेच महिलांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. तसेच याच्यातून त्या प्रत्येक कुटुंबाला मदत मिळेल, जो आर्थिक रुपाने सक्षम नाही किंवा आपल्या मुलांचा आणि गर्भवती महिलांचे पोषण पूर्णपणे करू शकत नाही त्यासाठी ही योजना अतिशय लाभदायक आहे.

योजनेची कार्यवाही कोण करेल -

ही योजना लागू करण्यासाठी प्रत्येक गावातील अंगणवाडी केंद्र यांची मदत घेतली जाईल. अंगणवाडीत मार्फतच सर्व आहार आणि निरीक्षणाचे काम केले जाईल यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना सरकार पाचशे रुपये अतिरिक्त भत्ता देणार आहे. तसेच भारतात भरपूर ठिकाणी नॅशनल न्यूट्रिशन मिशन अंतर्गत पोषण संसाधन केंद्र उभारले जाणार आहेत. हे पोषण संसाधन केंद्र पहिल्या वर्षात 315 जिल्ह्यमध्ये उभारली जाणारी आहेत आणि दुसर्‍या वर्षात जवळपास 235 जिल्हे जोडली जातील आणि राहिलेली जिल्हे पुढच्या वर्षात जोडण्याचे काम करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री पोषण योजना सरकारी वेबसाईट -

भारत सरकार द्वारे प्रधानमंत्री पोषण आहाराची अधिकृत वेबसाईट सुरू करण्यात आलेली आहे. पुढील लिंक वर जाऊन तुम्ही सरळव्य त्यांच्या वेब पेज वर जाऊ शकतात. या वेबसाईटवर तुम्हाला योजने संबंधित सर्व माहिती आणि लवकरच आवेदन पत्र मागण्यासंबंधी ची माहिती मिळेल.

राष्ट्रीय पोषण मिशन कोणाच्या निगराणीत चालेल -

भारत सरकारने या मिशन ची देखभाल देखरेख करण्यासाठी सहा स्तर बनवले आहेत. यामध्ये अंगणवाडी कर्मचारी सर्वात खालच्या स्तरावर असतील. अंगणवाडी कर्मचारी यांना आपला रिपोर्ट सुपरवाइजर यांच्याकडे द्यावा लागेल, म्हणजेच दुसरा स्तर हा सुपरवायझर यांचा आहे. यानंतर तिसरा स्तरावर अंगणवाडी सुपरवायझर मिशन या योजनेचा रिपोर्ट चाइल्ड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यांच्यापर्यंत पोहोचवेल. यानंतर चा रिपोर्ट डिस्ट्रिक ऑफिसला दिला जाईल, जो राष्ट्रीय पोषण मिशन चा चौथा स्तर असेल. पाचव्या स्तरांमध्ये स्टेट चीफ सेक्रेटरी किंवा काही अधिकारी असतील ज्यांची जबाबदारी असेल की जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांकडून राष्ट्रीय पोषण मिशन चा रिपोर्ट घेणे. अंतिम आणि शेवटच्या टप्प्यात केंद्र सरकार चे काही अधिकारी याची पडताळणी करण्यासाठी आणि राज्यांचे रिपोर्ट गोळा करून त्याचा आकलन करण्याचं काम करतील.

या योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

मुख्य करून केंद्र सरकारने आपले लक्ष तीन समस्यांवर केंद्रित केलेले आहे. सरकार सर्वात पहिले या योजनेत ज्यांचे वजन कमी आहे. त्या मुलांना सहायता दिली जाईल ज्याद्वारे पहिल्या वर्षातच कमीत कमी 2 टक्के मुलांची समस्या संपवली जाईल. तसेच भारतामध्ये रक्ताची कमी असणारे ऍनिमिया भरपूर मुले काय आहेत. त्यांनाही या योजनेत केंद्रस्थानी ठेवून या योजनेतून त्यांना फायदा मिळवून दिला जाणार आहे आणि ॲनिमिया पीडित महिलांना सुद्धा याचा प्रत्यक्ष लाभ दिला जाणार आहे राष्ट्रीय पोषण मिशन चा तिसरा सर्वात मोठं लक्ष आहे की 2022 पर्यंत रेट ४० टक्क्यांवरून कमी करून 25 टक्‍क्‍यांवर आणायचा आहे.

या योजनेचे दिशानिर्देश -

राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत तर तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही पुढील लिंक वर जाऊ शकतात. सहभागी होण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.

भारतातील बहुसंख्य जनसंख्या ही पोस्टीक भोजन न मिळाल्यामुळे तसेच पुरेशा पोस्टीक घटकांच्या अभावामुळे कुपोषित राहतात. याच कारणामुळे गर्भवती महिलांचा सुद्धा स्वास्थ्य खराब होतं आणि जन्माला येणारे बाळ सुद्धा कुपोषित किंवा कमजोर जन्माला येतं, या सर्व समस्यांना लक्षात घेऊन तसेच या समस्या मुळापासून संपवण्यासाठी सरकारने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आणले आहे.

FAQ

1) राष्ट्रीय पोषण मिशन केव्हा सुरू केले ? 
ANS सन 2018 मध्ये.
         2) प्रधानमंत्री पोषण योजना कधी सुरुवात करण्यात आली ?
ANS सप्टेंबर 2019 मध्ये.
3) मिड डे मील योजनेचे नाव बदलून कोणत्या ठेवण्यात आलेला आहे ?
ANS प्रधानमंत्री पोषण योजना.
4) प्रधानमंत्री पोषण योजना मिड-डे मिल योजनेपेक्षा कशी वेगळी आहे ?
ANS यामध्ये सरकारी शाळांत बरोबरच खाजगी शाळांना देखील भोजन दिले जाईल. 
5)प्रधानमंत्री पेन्शन योजना सुरुवात करण्याचा मुख्य उद्देश कोणता ?  
ANS सर्व महिला तसेच मुलांना पोषणयुक्त आहार दिला जाईल.

   ⟾ तुम्हाला हेही आवडेल      

 

• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,2021 ۝ (पात्र यादी) LIST 2021 लिंक
• मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2021 {उद्देश,निवडीचे निकष अटी, पात्रता} लिंक.
• प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 2021.लिंक 
• (अर्ज सुरु )महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याण योजना 2021. लिंक
• PMAY-(URBAN)online form, प्रधानमंत्री आवास योजना 2021-ऑनलाइन अर्ज
• महाराष्ट्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर !!!! नवीन 11% महागाई भत्ता लागू होणार
• {PMAY-URBAN} प्रधानमंत्री आवास योजना साठी ऑनलाईन अर्ज कसा सादर करावा ? जाणून घेऊया सोप्या शब्दात.
• नवीन पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण-२०२१ नवीन लिस्ट कशी पहायची ?